आठवें वेतन, आयोग के समक्ष छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने रखा व्यापक मांग-पत्र/कमल वर्मा

रायपुर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के समक्ष राज्य के शासकीय, अर्धशासकीय, निगम-मंडल, शिक्षक एवं पेंशनभोगियों के हितों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुवार सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं।

फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि प्रदेश के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों एवं सेवा शर्तों में व्यापक सुधार की मांग करते हुए एक विस्तृत ज्ञापन आयोग को प्रेषित किया है।

फेडरेशन ने अपने ज्ञापन में न्यूनतम वेतन ₹30,000 से ₹32,500 प्रतिमाह निर्धारित करने तथा फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर न्यूनतम 3.68 किए जाने की मांग की है। साथ ही, वेतन संरचना को सरल बनाते हुए वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने एवं 8-16-24-32 वर्ष की सेवा पर समयमान वेतनमान देने का सुझाव दिया गया है।

महंगाई भत्ते के संबंध में फेडरेशन ने मांग की है कि 50 प्रतिशत से अधिक होने पर डीए को मूल वेतन में स्वतः विलय किया जाए तथा AICPI के आधार वर्ष को अद्यतन किया जाए। गृह भाड़ा भत्ता (HRA) में वृद्धि करते हुए X, Y, Z श्रेणी के लिए क्रमशः 40%, 30% एवं 20% किए जाने तथा रायपुर, बिलासपुर एवं दुर्ग-भिलाई को X श्रेणी में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है।

अन्य भत्तों के अंतर्गत कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने, चिकित्सा भत्ता ₹3000 प्रतिमाह करने, यात्रा भत्ता में वृद्धि, संतान शिक्षा भत्ता ₹4500 प्रति माह तथा जोखिमपूर्ण कार्यों में लगे कर्मचारियों को 20 प्रतिशत जोखिम भत्ता देने की मांग की गई है।

पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभों में पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली, पेंशन को अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत + DA निर्धारित करने, पारिवारिक पेंशन 50 प्रतिशत करने तथा ग्रेच्युटी सीमा ₹30 लाख तक बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। साथ ही, वरिष्ठ पेंशनरों को आयु के अनुसार अतिरिक्त पेंशन देने की मांग भी की गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए फेडरेशन ने केंद्रीय दरों पर डीए, संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, आदिवासी एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को 25 प्रतिशत विशेष भत्ता तथा शासकीय आवास सुविधा के विस्तार की मांग की है।

इसके अतिरिक्त, सभी विभागों में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने, महिला कर्मचारियों हेतु चाइल्ड केयर लीव को 1000 दिन करने एवं क्रेच सुविधा उपलब्ध कराने, तथा समयबद्ध कैडर रिव्यू के माध्यम से पदोन्नति के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है।

फेडरेशन ने विश्वास व्यक्त किया है कि माननीय आठवां वेतन आयोग कर्मचारियों की इन न्यायोचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकारात्मक अनुशंसा करेगा, जिससे कर्मचारियों को सम्मानजनक जीवन स्तर प्राप्त हो सके तथा वे प्रशासनिक कार्यों में और अधिक दक्षता के साथ योगदान दे सकें।

कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान लंबित 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता एरियर सहित देय तिथि से स्वीकृत करने हेतु आवश्यक निर्देश शीघ्र जारी किए जाएं।