एक जनवरी 2026 से ई-ऑफिस सिस्टम होगी लागू ,कलेक्टर ने समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा की
दुर्ग, 23 दिसंबर 2025/ कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक में लंबित समय-सीमा प्रकरणों की विभागवार गहन समीक्षा की। साथ ही निराकृत प्रकरणों के संबंध में फाइल प्रस्तुत कर समीक्षा से डिलीट करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि 1 जनवरी 2026 से सभी विभागों में कार्य संपादन ई-ऑफिस के माध्यम से होगा। कलेक्टर श्री सिंह ने ई-ऑफिस सिस्टम के संबंध में अधिकारियों को शासन की मार्गदर्शी निर्देशों से अवगत कराते हुए कहा कि प्रदेश में शासकीय कार्यों को अधिक प्रभावी, सरलीकृत उत्तरदायी और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से जिले स्तर में ई-ऑफिस सिस्टम प्रारंभ की जा रही है। उन्होंने कहा कि विभागों की पुराने फाइलों को भी धीरे-धीरे कर ई-ऑफिस सिस्टम में कन्वर्ट किया जाए। इसी प्रकार एक जनवरी 2026 से बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम भी लागू हो जाएगी। कलेक्टोरेट भवन एवं परिसर स्थित समस्त विभागों के अधिकारी-कर्मचारी बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए एनआईसी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराये।
कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि विभिन्न विभागों में जिला स्तरीय गठित की जाने वाली समितियों के संबंध में जानकारियां शीघ्र उपलब्ध कराये। उन्होंने कहा कि वन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला एवं जनपद पंचायत, खाद्य नागरिक आपूर्ति, श्रम, कृषि, जिला आयुर्वेद, पशु चिकित्सा सेवाएं, समाज कल्याण, नगरीय प्रशासन, राजस्व, जिला चिकित्सालय, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं जेल विभाग से समिति गठन की कार्यवाही अपेक्षित है। कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान जिले में चिन्हित वेटलैंड की जानकारी ली। वही वन भूमि व्यवपर्तन प्रकरणों की जानकारी शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी एसडीएम को संबंधित क्षेत्र में 400 केवी डबल सर्किट पावरग्रिड प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि शीघ्र वितरित करने के निर्देश दिये। उन्होंने सिकलिन चिन्हांकन, वयवंदन, विद्यार्थियों का मेनडेन्टरी बायो अपडेट की जानकारी ली तथा विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन संबंधित तहसीलों में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। राशन कार्डों के केवाईसी नहीं करवाने पर कार्यवाही हेतु प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करने खाद्य नियंत्रक को निर्देशित किया।
कलेक्टर श्री सिंह ने सभी एसडीएम को कोटवारी भूमि की जानकारी कलेक्ट्रेट को उपलब्ध कराने कहा। उन्होंने विभागों में संचालित एक योजना का एक बैंक खाता की जानकारी ली। कलेक्टर श्री सिंह ने निर्माण कार्य एजेंसी विभागों को अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के स्वीकृत कार्य समयावधि में पूर्ण करने निर्देशित किया। कलेक्टर ने कहा कि अधिकारी, मुख्यमंत्री जनदर्शन, पीजी पोर्टल एवं कलेक्टर जनदर्शन के लंबित प्रकरणों को भी प्राथमिकता के साथ निराकृत करना सुनिश्चित करें।
बैठक में एडीएम श्री अभिषेक अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्री विरेन्द्र सिंह एवं श्रीमती योगिता देवांगन, नगर निगम दुर्ग की आयुक्त श्री सुमीत अग्रवाल, नगर निगम रिसाली के आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा, नगर निगम भिलाई चरौदा के आयुक्त श्री डी. राजपूत, सभी एसडीएम, जनपद सीईओ सहित समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
