ग्राम पंचायत रिसामा में रोजगार दिवस के साथ आवास दिवस का आयोजन, उत्कृष्ट हितग्राही हुए सम्मानित
दुर्ग : छत्तीसगढ़ शासन एवं जनपद पंचायत दुर्ग के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत रिसामा में आज मनरेगा रोजगार दिवस के साथ “आवास दिवस” का संयुक्त आयोजन किया गया। शासन के निर्णयानुसार प्रत्येक माह की 07 तारीख को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के अंतर्गत चावल उत्सव, रोजगार दिवस एवं आवास दिवस को एक साथ मनाते हुए ग्रामीणों की समस्याओं पर चर्चा कर समाधान के प्रयास किए गए।
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत समय-सीमा में आवास निर्माण कार्य पूर्ण करने वाले हितग्राहियों का सम्मान किया गया। ग्राम रिसामा की गैदी बाई पति बिसाहू एवं अश्वनी बाई पति डोरीलाल यादव को आवास निर्माण कार्य शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने पर प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर जनपद सदस्य ढालेश साहू, सरपंच रोशन साहू एवं उपसरपंच मन्नुलाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन ग्राम पंचायत सचिव खिलेन्द्र कुमार एवं रोजगार सहायक आशीष सेन द्वारा किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में मनरेगा श्रमिक, प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राही एवं ग्राम के वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे।
कार्यक्रम के दौरान स्वीकृत, निर्माणाधीन एवं पूर्ण आवासों की सूची का वाचन किया गया। साथ ही मनरेगा अंतर्गत 90 दिवस की मजदूरी, प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रथम, दूसरी एवं अंतिम किश्तों के भुगतान की स्थिति की समीक्षा की गई। जिन हितग्राहियों की ई-केवाईसी लंबित थी, उन्हें शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। आवास निर्माण में आ रही तकनीकी समस्याओं, सामग्री उपलब्धता एवं भुगतान विलंब जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
योजना से संबंधित सहायता एवं शिकायतों के निराकरण हेतु शासन द्वारा जारी टोल-फ्री नंबर 1800-233-1290 की जानकारी ग्रामवासियों को दी गई तथा इसके व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर दिया गया।
जनपद सदस्य ढालेश साहू ने इस अवसर पर कहा कि
“रोजगार दिवस और आवास दिवस को एक साथ मनाने का उद्देश्य यह है कि ग्रामीणों को रोजगार, आवास और अधिकार—तीनों से जुड़ी समस्याओं का समाधान एक ही मंच पर मिले। योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए।”
उन्होंने आगे कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के पात्र हितग्राहियों, जिनका आवास निर्माण निर्धारित मापदंडों के अनुसार पूर्ण अथवा अंतिम चरण में है, उन्हें शीघ्र दूसरी एवं अंतिम किश्त का भुगतान किया जाए। भुगतान में अनावश्यक देरी हितग्राहियों के संवैधानिक अधिकारों का हनन है और यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो इसे उच्च स्तर पर उठाया जाएगा।
