भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, धान समर्थन मूल्य, मनरेगा व आवास प्लस 2.0 को लेकर उठी संगठित आवाज
दुर्ग : किसानों, मजदूरों एवं ग्रामीण नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा तथा जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर “किसान–मजदूर अधिकार सभा” का आयोजन आज ग्राम चंदखुरी, केनाल पारा (पुलगांव–अंडा रोड) में “हक की लड़ाई – जमीन, मेहनत और सम्मान के लिए” विषय पर शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से सम्पन्न हुआ। सभा में हजारों की संख्या में किसान, मजदूर एवं ग्रामीण नागरिक शामिल हुए।
सभा में रेलवे परियोजना के नाम पर बिना पूर्व सूचना एवं किसानों की सहमति के किए जा रहे भूमि अधिग्रहण पर तत्काल रोक लगाने, 400 केवी विद्युत टावर लाइन में मुआवजा निर्धारण की स्पष्ट नीति लागू करने तथा 132 केवी विद्युत लाइन में बिना मुआवजा दिए किए जा रहे निर्माण कार्यों को तत्काल रोकने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। इसके साथ ही भारतमाला सड़क परियोजना एवं गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने से प्रभावित किसानों को शीघ्र न्यायोचित एवं उचित मुआवजा देने की मांग रखी गई।
धान के समर्थन मूल्य को लेकर वक्ताओं ने सरकार से ठोस निर्णय की मांग करते हुए ₹3286 प्रति क्विंटल की दर से धान का एकमुश्त भुगतान, पिछले वर्ष की ₹117 प्रति क्विंटल बढ़ोतरी राशि तथा राजीव गांधी न्याय योजना की बकाया चौथी किस्त का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने की मांग उठाई। वहीं विकसित भारत–ग्राम योजना (मनरेगा) के अंतर्गत दो माह कार्य बंद रखने की बाध्यता समाप्त कर, उन महीनों में खेती एवं कृषि से संबंधित कार्यों को शामिल करने की मांग भी रखी गई।
आवास प्लस 2.0 योजना को लेकर सभा में विशेष आक्रोश देखने को मिला।
सभा को संबोधित करते हुए ढालेश साहू ने कहा कि* प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास प्लस 2.0 के लिए जिला प्रशासन दुर्ग द्वारा चार माह पूर्व सर्वे कराया गया था, लेकिन अब तक पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। कई पात्र हितग्राहियों को दूसरी किश्त का भुगतान नहीं हुआ है, वहीं ग्राम जंजगिरी एवं ग्राम पंचायत महमरा में पात्र हितग्राहियों के नाम आवास सूची से विलोपित किए गए हैं, जो गंभीर प्रशासनिक अनियमितता को दर्शाता है।
इन मुद्दों को लेकर दुर्ग विकासखंड के 40 से अधिक ग्रामों के प्रतिनिधि किसान–मजदूर अधिकार सभा में शामिल हुए। सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर मांग की गई कि आवास प्लस 2.0 के पात्र हितग्राहियों के आवास निर्माण हेतु तत्काल स्वीकृति प्रदान की जाए। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में आगामी गुरुवार को सांसद विजय बघेल एवं जिला पंचायत सीईओ से मुलाकात कर मांगों से अवगत कराया जाएगा।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ मनरेगा श्रमिक संगठन के राकेश कौशिक, संयुक्त किसान मोर्चा से रवि ताम्रकार, किसान बंधु संगठन धमधा से टेक सिंह चंदेल, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा से कलादास डहरिया, जिला किसान संघ राजनांदगांव से सुदेश टीकम, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के संयोजक राजकुमार गुप्ता, प्रशांत साहू,सरपंच ग्राम पंचायत महमरा नर्मदा ठाकुर सहित प्रभा पटेल, रीना देशमुख, भारती, प्रदीप देशमुख, हिरन बाई एवं अन्य जनप्रतिनिधि व सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
