पंचायत सचिव संघ के मांग—‘मोदी के गारंटी’ ला धरातल मं उतार के सचिव मन ला शासकीय कर्मचारी के दर्जा देय जाय
दुर्ग। प्रदेश पंचायत सचिव संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अउ दुर्ग जिलाध्यक्ष महेंद्र कुमार साहू ह मांग करे हवंय कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जनमदिन के पावन अवसर 17 सितंबर 2026 के प्रदेश के जम्मो पंचायत सचिव मन ला शासकीयकरण के सौगात देय जाय। पंचायत सचिव मन ला शासकीय कर्मचारी के दर्जा देके नियुक्ति तिथि ले सेवा के गणना करत शासकीय कर्मचारी मन जइसन जम्मो सुविधा देय जाय।
महेंद्र साहू ह कहिन कि प्रदेश के पंचायत सचिव मन सिरिफ पंचायत विभाग के काम नइ, बल्कि करीब 29 विभाग के 200 प्रकार के काम ला जिम्मेदारी के साथ पूरा करत हवंय। प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना, आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि, सोलर योजना समेत ग्रामीण विकास के अलग-अलग योजना मन ला गांव-गांव तक पहुंचाय मं पंचायत सचिव मन के महत्वपूर्ण भूमिका हे। केंद्र अउ राज्य सरकार के योजना मन के लाभ पात्र हितग्राही मन तक पहुंचाय के काम पंचायत सचिव मन लगातार करत हवंय।
भाजपा के घोषणा पत्र अउ मोदी के गारंटी मं शामिल हे मांग
पंचायत सचिव मन के शासकीयकरण के मांग भाजपा के जनघोषणा पत्र अउ ‘मोदी के गारंटी’ मं शामिल हे। घोषणा के मुताबिक 100 दिन के भीतर मांग पूरा करे के आश्वासन देय गे रहिस। ए मांग ला पूरा करवाय बर प्रदेश के पंचायत सचिव मन ह 7 जुलाई 2024 के रायपुर के इनडोर स्टेडियम मं पंचायत सचिव पदस्थापना दिवस अउ सम्मान समारोह के आयोजन करे रहिन। कार्यक्रम मं दस हजार ले जियादा पंचायत सचिव अपन परिवार संग शामिल होय रहिन।
ए कार्यक्रम मं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उपमुख्यमंत्री अउ पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, भाजपा घोषणा पत्र समिति के संयोजक अउ दुर्ग सांसद विजय बघेल समेत कई बड़े जनप्रतिनिधि मौजूद रहिन। कार्यक्रम मं मुख्यमंत्री ह पंचायत सचिव मन के शासकीयकरण बर समिति गठित करके एक महीना के भीतर ‘मोदी के गारंटी’ के अनुरूप मांग पूरा करे के भरोसा दिलाय रहिन।
बजट मं मांग शामिल नइ होय ले सचिव मन मं नाराजगी
मांग पूरा नइ होय के बाद प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र पैकरा के नेतृत्व मं पंचायत सचिव संघ के प्रतिनिधिमंडल ह मुख्यमंत्री ले सौजन्य मुलाकात करके शासकीयकरण के मांग पूरा करे के अनुरोध करे रहिस। ए दौरान मुख्यमंत्री ह बजट 2025 मं शासकीयकरण के सौगात देय के भरोसा दिलाय रहिन, फेर बजट मं पंचायत सचिव मन के मांग शामिल नइ होय ले सचिव मन मं निराशा अउ नाराजगी देखे बर मिलिस।
शासकीयकरण के मांग ला लेके शासन-प्रशासन के लगातार आश्वासन के बाद भी मांग पूरा नइ होय ले प्रदेश के पंचायत सचिव मन ह प्रांतीय आह्वान मं अनिश्चितकालीन आंदोलन घलो करे रहिन। आंदोलन के दौरान शासन-प्रशासन संग चर्चा के दौर चलत रहिस। मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री अउ विभागीय अधिकारी मन संग चर्चा के बाद वर्ष 2026 मं पंचायत सचिव मन के शासकीयकरण करके शासकीय कर्मचारी जइसन जम्मो सुविधा देय के सहमति बने के बाद आंदोलन ला स्थगित करे गे रहिस।
महेंद्र कुमार साहू ह कहिन कि अब पंचायत सचिव मन सरकार ले अपन मांग पूरा होय के उम्मीद लगाए बइठे हवंय। सरकार ह दिलाय भरोसा अउ ‘मोदी के गारंटी’ ला अमल मं लावत 17 सितंबर 2026, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जनमदिन के पावन अवसर मं प्रदेश के जम्मो पंचायत सचिव मन ला शासकीयकरण के सौगात देय, ताकि पंचायत सचिव मन के बरसों पुराना मांग पूरा हो सके।
— महेंद्र कुमार साहू
कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष
प्रदेश पंचायत सचिव संघ, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)
