अवैध कब्जों पर प्रशासन मौन! अमलेश्वर में सरकारी भूमि पर फैला अतिक्रमण का जाल, कार्रवाई की मांग तेज

अमलेश्वर/पाटन। दुर्ग जिले के अंतर्गत नगर पालिका परिषद अमलेश्वर क्षेत्र में अवैध कब्जों का मायाजाल लगातार फैलता जा रहा है। आरोप है कि राजस्व विभाग और स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के चलते सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के हौसले बुलंद हैं। जनप्रतिनिधियों द्वारा नगर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की लगातार मांग किए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस और व्यापक कार्रवाई नहीं हो सकी है।

ताजा मामला नगर पालिका परिषद क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 1 का है, जहां बटालियन पेट्रोल पंप के सामने स्थित एक बड़े भूभाग पर अवैध कब्जा किए जाने का आरोप लगाया गया है। जानकारी के अनुसार कब्जाधारी द्वारा पूरे परिसर में चेकर टाइल्स बिछाकर भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। इतना ही नहीं, सड़क किनारे गार्डनिंग के नाम पर दीवार भी खड़ी कर दी गई थी, जिसे विरोध के बाद प्रशासन ने तोड़कर केवल खानापूर्ति कर दी।

इस मामले को लेकर वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद डॉ. आलोक पाल ने भी अवैध कब्जा हटाने की मांग करते हुए नगर पालिका प्रशासन को आवेदन सौंपा था, जिसे आगे तहसीलदार पाटन को प्रेषित किया गया। तहसीलदार द्वारा कार्रवाई करते हुए अवैध दीवार को तोड़ दिया गया, लेकिन परिसर में बिछाई गई चेकर टाइल्स को नहीं हटाया गया। कब्जाधारी को स्वयं टाइल्स हटाने के लिए समय दिया गया था, किंतु आज तक टाइल्स यथावत बनी हुई हैं, जिससे नगरवासियों में नाराजगी व्याप्त है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि उक्त स्थल से अटल चौक तक सड़क किनारे बड़ी मात्रा में सरकारी भूमि पर प्रभावशाली लोगों द्वारा कब्जा किया गया है। प्रगति कॉलोनी मार्ग को छोड़कर अधिकांश क्षेत्र में सड़क किनारे अतिक्रमण दिखाई देता है, लेकिन राजस्व विभाग द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है।

जानकारी अनुसार  ग्राम पंचायत काल में जिला पंचायत निधि से व्यावसायिक परिसर का निर्माण कराया गया था। इसके समीप जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के लिए भी भूमि आरक्षित है, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में भी अतिक्रमण फैल चुका है। नगरवासियों का मानना है कि यदि इन अवैध कब्जों को हटाया जाए तो नगर के विकास और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो सकती है।

लोगों का यह भी कहना है कि बटालियन पेट्रोल पंप के सामने जिस बड़े भूभाग पर कब्जा किया गया है, वहां लगभग 10 दुकानों वाला एक व्यवस्थित व्यावसायिक परिसर विकसित किया जा सकता है, जिससे नगर पालिका की आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।कब्जाधारी ने विद्युत विभाग के पोल में भी बाउंड्री वाल किया है।इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन और राजस्व विभाग की निष्क्रियता सवालों के घेरे में है।

नगर में लगातार बढ़ते अतिक्रमण और सरकारी भूमि पर कब्जों को लेकर नागरिकों में आक्रोश है। लोगों का आरोप है कि प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा कर शासन को लाखों रुपये का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जबकि स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग पूरे मामले में मौन बने हुए हैं।

वर्जन : “शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए अवैध दीवार को तोड़ा गया था। चेकर टाइल्स हटाने के लिए संबंधित व्यक्ति को समय दिया गया था। यदि अब तक टाइल्स नहीं हटाई गई हैं तो उस पर भी बुल्डोजर चलाकर कार्रवाई की जाएगी।”— तहसीलदार, पाटन