भाजपा सरकार में पंचायतों का खजाना खाली, फंड की कमी से जूझ रहे सरपंचों ने की बैठक
जनपद पंचायत पाटन अंतर्गत ग्राम पंचायतो में फंड की कमी से ग्रसित सरपंच संघ ने 8 दिसंबर को ब्लॉक मुख्यालय पाटन जिला-दुर्ग के रेस्ट हाउस में बैठक आहुत किया जिसमें नए सरपंचों के कार्यकाल के दौरान पंचायतों को मूलभूत सुविधाओं के लिए एवं ग्राम पंचायत विकास योजना 15वे वित्त की राशि उपलब्ध नहीं कराए जाने के विरोध में नाराजगी व्यक्त की है।
बैठक के दौरान सरपंचों ने बताया कि नए सरपंच बने लगभग 10 माह हो चुके है और शासन- प्रशासन ने पूरे प्रदेश के पंचायतो को हो रहे बिजली,पानी,साफ सफाई सहित पूर्व में बनाए गए कार्ययोजना को पूरी तरह नाकाम कर दिए है। जिससे सभी सरपंच बेहद परेशान है। सरपंच सिर्फ नाम मात्र के रह गए है क्यों कि नव निर्वाचित सरपंचों को पंचायत का फंड पूरी तरह खाली मिला है। साथ ही उनके सरपंच बनने पश्चात प्रशासन ने अभी तक कोई राशि अभी तक पंचायतों को आबंटित नहीं किया गया है। क्यू
16 वित्त प्रारंभ हुए लगभग 9 माह हो चुका हैं लेकिन आज तक 15 वित्त की अंतिम किश्त जारी नहीं की गई है। नए सरपंच अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपने जेब के पैसे से खर्च कर ग्राम के विकास कार्य तथा मूलभूत सुविधाओं को बरकरार रखा है।
ग्राम की समस्याओं के लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है जिससे बचने के लिए सरपंच मुंह फेरने को मजबूर हो गए है। सरपंच संघ ने विश्वाश जताया है कि मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन की सरकार हम सरपंचों का दर्द जरूर समझेगी। और आने वाले समय में जल्द से जल्द विभागीय मंत्री प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आला अधिकारियों को पत्र के माध्यम से सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपा जाएगा और समस्याओं के निराकरण का मांग किया जाएगा। साथ ही साथ सरपंचों ने बताया कि संघ के माध्यम से 12 सूत्रीय मांग लेकर सभी सरपंचों के साथ मिलकर पुरजोर विरोध किया जाएगा जिसमें प्रमुख रूप से
1. 15 वे वित्त की राशि वर्ष 2025-26 की राशि जारी की जाए जिससे पंचायत का विकास किया जा सके।
2. पंचायत को मिलने वाली मूलभूत एवं 15वें वित्त आयोग की राशि 2011 की जनगणना के अनुसार आवंटित होता है उसे वर्तमान जनसंख्या के अनुसार आवंटित किया जावे।
3. गौण खनिज की राशि 2020- 2021 तक की राशि प्राप्त हुआ है शेष वर्ष की राशि अभिलंब प्रदान कियाजावे।
4. 15 वे वित्त आयोग में जिला स्तर 10% जनपद स्तर 15% को हटाकर 100% राशि ग्राम पंचायत को प्रदान किया जावे ।
5. सरपंच निधि के रूप में प्रत्येक ग्राम पंचायत को ₹500000 विकास हेतु प्रतिवर्ष प्रदान किया जावे
6. मनरेगा में मजदूरी कार्य पुन: जारी किया जाए जिससे ग्राम के व्यक्तियों को रोजगार मिल सके।
7. प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि बढ़ाकर शेरों की तर्ज पर 250000 रुपए किया जाए एवं हितग्राहियों की भूमि के अभाव पर प्रथम मंजिल पर प्रधानमंत्री आवास निर्माण करने की अनुमति प्रदान की जाए।
8. पाटन ब्लॉक के ग्राम पंचायतो में लगे सोलर संयंत्र की मरम्मत तत्काल कराई जाए।
9. पाटन ब्लॉक के समस्त ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्माण कार्यों में हो रहे अनियमितता में सुधार लाया जाए ।
10. सरपंचों का वर्तमान मानदेय ₹4000 है उसे बढ़ाकर 12000 किया जाए।
11. ग्राम पंचायत में संचालित गौठान समिति के सभी खातों की जानकारी सरपंचों को दी जाए एवं शेष राशि पंचायत के मूलभूत समस्याओं एवं विकास के लिए जारी किया जाए एवं सरपंचों को राशि आहरण करने की अनुमति प्रदान की जाए।
12. पूर्ण किए मनरेगा एवं अन्य मद के विकास कार्यों की राशि 1 वर्ष से लंबित है जल्द भुगतान किया जावे।
उपरोक्त सभी मांगों को लेकर पाटन क्षेत्र के सभी सरपंच जल्द से जल्द ज्ञापन सौंपने के दौरान त्वरित कार्रवाई की मांग करेंगे अन्यथा सरपंच संघ के द्वारा उग्र आंदोलन कर पंचायत में ताला लगाकर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है।
